8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की पुष्टि कर दी है। इस घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में यह चर्चा तेज हो गई है कि नए वेतन आयोग के लागू होते ही महंगाई भत्ता किस तरह बदलेगा। आमतौर पर नया वेतनमान लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य से शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है।
8th Pay Commission Update
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यह DA हर छह माह में संशोधित होता है और आने वाले महीनों में इसमें और बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से आयोग लागू होने के बावजूद DA की गणना पुराने नियमों के अनुसार जारी रहेगी। इस स्थिति में कर्मचारियों को लगातार बढ़ते महंगाई भत्ते का फायदा मिलता रहेगा।
आयोग की रिपोर्ट में देरी कैसे दिलाएगी अतिरिक्त लाभ
वेतन आयोग की सिफारिशें यदि मई 2027 में आती हैं, तो कर्मचारियों को डेढ़ वर्ष तक पुराने सिस्टम पर चलते हुए DA मिलता रहेगा। इस दौरान यदि हर छमाही महंगाई भत्ता दो से तीन प्रतिशत बढ़ता रहा, तो इसका स्तर 66 से 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मासिक वेतन पर सीधा प्रभाव डालेगी। इसलिए आयोग की देरी इस बार कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति पैदा कर सकती है।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुपात में अपडेट करना है। चूंकि आयोग की रिपोर्ट आने में समय लग सकता है, इसलिए तब तक DA पुराने फॉर्मूले के अनुसार बढ़ता रहेगा। वर्तमान में 58 प्रतिशत भत्ता लागू है और 2025 की अगली संशोधन तिथियों में इसमें और बढ़ोतरी संभव है।
कर्मचारियों और संगठनों की मांगें भी बढ़ीं
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से राहत देने वाला भत्ता है, इसलिए इसे वेतन में समाहित करने के बजाय स्वतंत्र रूप से जारी होना चाहिए। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि DA की गणना प्रणाली अधिक पारदर्शी और स्थायी बनाई जाए। संगठनों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय सुरक्षित रहती है और महंगाई का असर कम होता है।
जनवरी 2026 से आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद
वर्तमान रुझानों के अनुसार जनवरी 2026 तक DA 62 प्रतिशत के करीब पहुंच सकता है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की मासिक आमदनी पर दिखेगा। चूंकि आयोग की सिफारिशें 2027 में ही लागू होने की संभावना है, इसलिए 2026 और 2027 में DA लगातार बढ़ेगा। यह वृद्धि कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ-साथ भविष्य की पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
