PM Kisan 21th Installment Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने 21वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसका इंतजार किसान लंबे समय से कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 21वीं किस्त का ₹2000 भुगतान 19 नवंबर 2025 को लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
PM Kisan 21th Installment Update
पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर किस्त की तिथि को लेकर पोस्ट जारी कर दी गई है। कई दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि किस्त दिसंबर के बाद जारी हो सकती है, लेकिन सरकार ने इस बार निर्धारित समय से पहले किस्त जारी करने का निर्णय लिया है। दिवाली के आसपास मिलने वाली किस्त में बिहार विधानसभा चुनावों की वजह से थोड़ी देरी हुई थी, मगर अब ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है।
19 नवंबर को किसानों के खाते में पहुंचेगा पैसा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 21वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। केंद्र सरकार हर वर्ष किसानों को कुल ₹6000 की राशि तीन बराबर किस्तों में देती है, जिसमें प्रत्येक किस्त का मूल्य ₹2000 होता है।
पीएम किसान लाभार्थी सूची ऐसे करें चेक
सरकार ने लाभार्थियों की सूची भी पोर्टल पर अपडेट कर दी है। किसान आसानी से यह जान सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल है या नहीं। इसके लिए आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर होम पेज में किसान कॉर्नर सेक्शन चुनना होता है। लाभार्थी सूची वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद राज्य, जिला और गांव का विवरण भरते ही पूरी सूची स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, जिसमें किसान अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं।
जिन किसानों को मिल सकती है किस्त में रुकावट
सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, उनके खाते में 21वीं किस्त का पैसा रुक सकता है। ऐसे किसानों के पास अब भी दो से तीन दिन का समय है, जिसमें वे ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार से लिंकिंग और अन्य जरूरी सत्यापन पूरा कर सकते हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने पर ₹2000 की किस्त बिना किसी देरी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी।
आधार लिंकिंग और सत्यापन अनिवार्य
सरकार लगातार जोर दे रही है कि पीएम किसान योजना से लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी और आधार–बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। इस नियम का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जी लाभार्थियों को रोकना है। जो किसान अभी तक अपडेट नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
