सरकार ने जारी किए राशन कार्ड के नए नियम Ration Card New Rules

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Ration Card New Rules: देशभर के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए राशन कार्ड से संबंधित नई गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलने वाली सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज और योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक ही पहुँचे।

Ration Card New Rules

सरकार ने इस साल राशन कार्ड के लिए KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। अब हर कार्डधारक को अपनी पहचान, परिवार के सदस्यों की संख्या और आधार सत्यापन पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल और नजदीकी CSC केंद्रों पर उपलब्ध है। अधिकृत सरकारी प्लेटफॉर्म पर KYC पूरी तरह नि:शुल्क है, ताकि लोग बिना अतिरिक्त खर्च के अपने दस्तावेज अपडेट करा सकें।

तय समयसीमा का पालन जरूरी

खाद्य विभाग ने प्रत्येक राज्य के लिए KYC की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। समयसीमा पार होने पर कार्ड को अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि समय पर KYC न होने से फर्जी कार्डों की पहचान मुश्किल हो जाती है, इसलिए नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।

बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी

नई गाइडलाइन के अनुसार राशन कार्ड को अब लाभार्थी के बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा। ऐसा इसलिए ताकि सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खाते में पहुँच सके और अनाज वितरण से जुड़ी सूचनाएं तुरंत मोबाइल पर मिल सकें। कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से चालू थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

राशन वितरण में बायोमेट्रिक अनिवार्य

राशन की चोरी और डुप्लीकेट कार्डों पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। अब किसी भी कार्डधारक को फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के बिना राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही परिवार के प्रतिनिधि को पहचान पर्ची साथ लानी होगी, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो सके।

नियम न मानने पर कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने चेतावनी जारी की है कि नए नियमों का पालन न करने पर कार्ड अस्थायी या स्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। इसका सीधा असर सब्सिडी वाले अनाज, गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ पर पड़ेगा। कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद पुनः सक्रिय करवाने के लिए दोबारा दस्तावेज़ सत्यापन कराना पड़ सकता है।

लाभार्थियों से सरकार की अपील

सरकार ने सभी कार्डधारकों से समय रहते KYC पूरा करने, बैंक खाता जोड़ने और मोबाइल नंबर अपडेट रखने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जानकारी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थी सूची से बाहर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी योग्य परिवार को अनाज और सब्सिडी का लाभ नहीं छूटे।

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